GST नंबर किसको लेना चाहिए
GST नंबर सभी बिज़नस मैन को लेना बहुत ही अनिवार्य होता है जिसका साल भर में 40 लाख और सेविसस के मामले में 20 लाख रुपये को क्रास कर गया है इसके आलावा एक राज्य से दुसरे राज्य में बुसिनेस करने के लिए और ऑनलाइन सामान बेचने के लिए भी GST नुम्बी जरुरत होती है |
GST नंबर जिसे GSTIN(GOODS AND SERVICE TAX INDETIFICATION NUMBER) के रूप में जाना जाता है |
Total Turnover Models - कुल टर्नओवर मानदंड
माल और / या सेवाओं के किसी आपूर्तिकर्ता जो वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के कुल कारोबार के साथ कर योग्य आपूर्ति करता है, उसे जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष श्रेणी के राज्यों में, कुल कारोबार मानदंड 10 लाख रूपये पर निर्धारित किया जाता है।
GST-जीएसटी के तहत विशेष श्रेणी राज्य
वर्तमान में, असम, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को विशेष श्रेणी के राज्य माना जाता है। प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और योजना आयोग के सदस्यों से बना राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विशेष श्रेणी राज्यों की सूची निर्धारित करती है। इसके अलावा, राज्य को विशेष दर्जा देने का निर्णय कारकों पर आधारित है जैसे: पहाड़ी और कठिन इलाके; कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा; पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान; आर्थिक और आधारभूत संरचना पिछड़ापन और राज्य वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति।
किसके लिए GST नंबर होना जरूरी है?
एक निश्चित सीमा से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को GST पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए सीमा वर्तमान में निम्नलिखित है: -
- Merchandise के मामले में अधिकांश राज्यों के लिए INR 40 लाख।
- Administrations के मामले में अधिकांश राज्यों के लिए INR 20 लाख
- लेकिन कुछ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 20 लाख रुपये है।
- टर्नओवर की परवाह किए बिना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए GST नंबर आवश्यक है।
- व्यवसाय जो अंतर-राज्य आपूर्ति में लगे हुए हैं, टर्नओवर की परवाह किए बिना, जीएसटी के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यवसाय जिनका टर्नओवर सीमा से कम है, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से जीएसटी पंजीकरण लेने के इच्छुक हैं, ऐसा कर सकते हैं।
